स्वास्थ्यखबर  बुधबार, जेठ १७, २०८०  १३:०९     23Shares

काठमाडौं– एक्सन नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेकोमा विरोध जनाएको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटमा ज्यादै न्यून रूपमा कर वृद्धी गरे पछि एक्सन नेपालले विरोध जनाएको हो।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले २.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको देखिए पनि मुल्य वृद्दिदर ७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा करको दर घटेको बताए।

सरकारले यसपटकको बजेट भाषणद्वारा अवलम्बन गरेको नीतिले खाद्यान्न झन् झन् महंगो हुँदै जाने र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य झन् सस्तिँदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

विश्व धूम्रपान रहित दिवश २०२३ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन्।

यसअघि पनि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५ प्रतिशत) लगाउने मुलुक नेपालले यसपटक करको दर पक्कै बढाउछ भन्ने आम अपेक्षा थियो।

`स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही दिन अघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत नेपालले सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने प्रतिवद्धता गर्नु भएको थियो । तर अपेक्षा विपरित गत सोमबार सार्वजनिक भएको बजेट भाषणले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर झन ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुग्यो,´चन्दले भने, `हामीले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणले सूर्तिजन्य पदार्थमा गतवर्ष भन्दा करीव ५ प्रतिशतले करको दर घटने देखिएको छ । बजेटमा ज्यादै न्युनरुपमा (२.५ देखि ४ प्रतिशत सम्म) कर वृद्धी गरेको देखिए पनि मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुदा करको दर घट्ने भएको हो । यो पछिल्लो १० बर्ष यताकै न्युन हो।´

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्छ भन्दै आएको छ। तर नेपालले बढाउनु पर्ने करको दर झन् झन् घटाउन थालेको छ र सरकारले कुपोषण खाद्य सुरक्षा सुधार र थप पौष्टिक खाद्य उत्पादन गर्ने तिर ध्यान नदिई सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको एक्सन नेपालले जनाएको छ।

नेपालले पनि सन् २००३ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्ट्रोल (एफसीटीसी)मा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ मा यो महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको छ । यो महासन्धी अनुमोदन गरेसंगै नेपालले पनि यसका प्रावधानलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

यस वर्षको नाराले कुपोषणको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै खाद्य सुरक्षा सुधार र थप पौष्टिक खाद्य उत्पादन गर्न वैकल्पिक दिगो खेतीका लागि नीति र रणनीतिहरू विकास गर्ने विषयमा राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एक्सन नेपालले आएको बजेट वक्तव्यको भर्त्सना गर्दै यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।

See more at: https://swasthyakhabar.com/story/51927