चुरोट र सुर्तीको कर नेपालमा दक्षिण एसियामै थोरै, किन बढाउँदैन सरकार ?

चुरोट र सुर्तीको कर नेपालमा दक्षिण एसियामै थोरै, किन बढाउँदैन सरकार ?

२४ जेठ, काठमाडौं । आलु, प्याज, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत जनतासँग कर असुलिरहेको सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने सुर्ती तथा चुरोटमा भने विगतदेखि नै न्यून कर लगाउने गरेको छ ।

संसारका अधिकांश मुलुकको तुलनामा सुर्ती तथा चुरोटमा नेपालमा अत्यन्तै कम कर लाग्दै आएको छ । तथापि, विगतका बजेटहरुमा सुर्तीजन्य वस्तुहरुमा राम्रै कर उठाउने गरेकोमा यसपटक भने जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै बढायो । सुर्तीजन्य उत्पादनका लागि नेपाल पहिलेदेखि नै उर्बर भूमि हुँदै आएकोमा यसपटक त स्वर्ग नै बनाइदिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्ती तथा चुरोटको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । गत वर्ष कर बढेपछि नेपालमा त्यस्तो दर ३०.४ प्रतिशत मात्रै थियो । यसपटक सुर्ती तथा चुरोटमा तीन प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क बढायो । यो वृद्धिपछि चुरोटको बिक्री मूल्यमा करको दर झनै घट्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वस्थ्य प्रवर्द्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रसारक डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार यो वर्षको बजेटपछि नेपालमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा औसत कर २९ देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिएको छ ।

चुरोटमा १० वर्षयताकै कम कर वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गर्दै सरकारले चुरोटमा ३ प्रतिशत मात्र कर बढाएको छ । बियर र रक्सीमा भने यस वर्ष कर नै बढेन ।

यस क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो १० वर्षको बजेटको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष चुरोटमा औसत १० प्रतिशत कर बढ्ने गरेको थियो । गत वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा १९ प्रतिशत कर बढेको थियो । तर, यसपटक भने ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि भयो । जुन विगत १० वर्ष यताकै कम हो ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागकै सिफारिस लत्यायो 

सुर्ती तथा चुरोटजन्य पदार्थमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसको तहमा पुग्ने गरी कर बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा नकारात्मक समूहमा पर्ने वस्तुहरुको करबारे मदिरा, चुरोट र खैनीजन्य वस्तुको करबारे स्वास्थ्य विभागसँग छलफल गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका प्रमुख डा. केसी छलफलमा सहभागी थिए । आफूले विश्व स्वस्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको केसी बताउँछन् ।

‘नेपालमा धेरै खपत हुने फिल्टर चुरोटमा एक हजार खिल्लीलाई ४ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सिफारिस थियो’ केसी भन्छन्, ‘तर सरकारले ९० रुपैयाँ मात्रै बढायो ।’

केसीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग घटाउन सुझाएको ६ वटा उपायमध्ये एउटा उपाय कर हो । करिब १० प्रतिशतले करमा वृद्धि गरियो भने यसका उपभोगकर्ता ५ देखि ६ प्रतिशतले महँगो भएका कारण धुम्रपान छोड्ने अध्ययनहरुको निचोड रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

चुरोटजन्य पदार्थ निरुत्साहनका लागि काम गर्ने एक्सन नेपालका अनुसार सरकारले सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थमा करका दरहरुबारे निर्णय गर्दा त्यसको उद्देश्य आम मानिसलाई यस्ता पदार्थको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । ‘मानिसले यस्ता पदार्थ नखाउन् भन्ने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार करको उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले बताए ।

सरकारले कहिल्यै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार चुरोटजन्य पदार्थमा कर पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् नगरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जनता चुरोटको पहुँचबाट टाढै रहुन् भन्ने मान्यतामा रहनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकार उद्योगी र उत्पादकको हितमा उभिए जस्तो देखिन्छ ।’

चुरोटमा लगाइएको कर दक्षिण एसियामै कम

ग्लोबल टोबाको इन्डेक्सकाअनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै चुरोटमा ट्याक्स बंगलादेशको छ । उसले आफ्नो यस्तो उत्पादनको बिक्री मूल्यमा ७१ प्रतिशत कर लगाउँछ ।

माल्दिभ्सले ६९ प्रतिशत कर लगाउँछ भने श्रीलंकाले ६६ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । पाकिस्तानले ५६ प्रतिशत कर लगाउँदा भारतले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा ५४ प्रतिशत कर पुर्‍याएको छ ।

भारतमा भन्दा नेपालमा चुरोट ७० प्रतिशतसम्म सस्तो

नेपालीभन्दा बाहिरबाट आउने चुरोट सस्तो भएर घरेलु उद्योगलाई संकट पर्नसक्ने भएकाले कर कम बढाएको सरकारले दाबी गरेको छ । सरकारले करको दरमा गरेको हेरफेरको बचाउ गर्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव धनीराम शर्माले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि मदिरा र चुरोटको अहिलेको कर निर्धारण गरिएको बताए ।

‘हरेक वर्ष नेपालले यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क धेरै बढाउँदा छिमेकी मुलुकबाट चुरोट र मदिरा जस्ता वस्तु तस्करी भएर नेपाल भित्रिने गरेको विवरणहरु मन्त्रालयमा आएका छन्’ शर्माले भने, ‘नेपालमा यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र व्यवसाय हुँदाहुँदै छिमेकी देशबाट आउने अवैध वस्तुले बजार कब्जा नगरोस् भन्ने हाम्रो नीति हो ।’ दुवै देशलाई बजार मानेर खुलेका नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक होस् भन्ने मात्रै सरकारले चाहेको उनले दाबी गरे ।

तर, यथार्थमा भने कम करका कारण नेपाली चुरोट उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म सस्तो भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । क्षयरोग तथा छातीसम्बन्धी रोगविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले गरेको एक अध्ययनअनुसार भारतको यूएस नगर, चम्पावत, पिथौरागढ, रक्सौल, पानीट्यांकी, वनवासा, धार्चुला लगायतको करिब ९० प्रतिशत बजार नेपाली चुरोटले लिएका छन् । ‘ती बजारमा सूर्य नेपालको खुकुरी चुरोट ३ भारुमा पाइन्छ, जबकि, उही गुणस्तरको भारतीय चुरोटको मूल्य १० भारुसम्म पर्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली चुरोटहरु भारतको अनलाइन बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने पनि अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

2.3kShares